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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

Posted on August 2, 2021August 2, 2021 By User No Comments on उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का मकसद उत्तराखंड में आये अलग-अलग राज्यों के प्रवासियों के लिए स्वरोजगार दिलाना है। पूरे विश्व में महामारी के चलते कई देशो में पूर्णतः लॉकडाउन हुआ, जिसमे से भारत भी एक था।  इस लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें, फैक्ट्रिया, कम्पनिया, सरकारी व प्राइवेट दफ्तर, बस सेवा, रेल सेवा, हवाई सेवा आदि सब बंद हो गए जिसकी वजह से लोग जहाँ थे वही फंस गए। लेकिन राज्य सरकार की पहल पर इन लोगो को उनके गृह स्थान पर पहुँचाने के लिए बस सेवाएं शुरू की गयी।  जिसके कारण कई लोगो को अपने काम-धंधे छोड़ कर वापस आना पड़ा। जिस कारण उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से लौटे इन लोगों के लिए “उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” को फिर से शुरू किया है। इस योजना को एक बार 2015 में भी लाया गया था। 

                               मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को की शुरुआत की इस योजना के तहत विनिर्माण के लिए 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की परियोजना पर ऋण मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओ द्वारा हो रहे पलायन को रोकना है और रोजगार उपलब्ध करना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए सरकार ने हाल ही में 15 करोड़ रूपये के बजट की व्यवस्था की है जिससे प्रवासियों को शीघ्र ही योजना का लाभ मिल सके।

 “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के तहत मनुफेक्चरिंग के लिए 25 लाख और सर्विस सेक्टर के कारोबार के लिए 10 लाख के ऋण की सुविधा मिलेगी व किसी प्रकार का उद्योग या छोटा व्यवसाय करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 15% तथा पहाड़ो में 25% की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना को छोटे और मध्यम उद्योग मंत्रालय संचालित करेंगे।  इस योजना का लाभ केवल नए उद्योग को स्थापित करने के लिए किया जा सकेगा पहले से स्थापित किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए ऋण नहीं दिया जायेगा। “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करना होगा और जिस उद्योग के लिए ऋण लेना चाहते है उसका पूरा ब्यौरा सरकार को देना होगा। सरकार द्वारा आवेदन को स्वीकार करने पर बैंक से ऋण उपलब्ध हो जायेगा और भी सब्सिडी मिल जाएग। अगर कोई व्यक्ति 25 लाख या उससे अधिक बजट के उद्योग को शुरू करना चाहता है तो सरकार ऐसे बड़े उद्योग के लिए MSME नीति के तहत ऋण देगी इस नीति के तहत उद्योग के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को गाँव-गाँव तक पहुंचाया जायेगा जनप्रतिनिधियों व जिलास्तरीय अधिकारियो के माध्यम से योजना का प्रचार किया जायेगा जिससे लाभार्थियों को इस योजना का पता लग सके।मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा एक वेब पोर्टल – HOPE (Helping Out People Everywhere ) लॉन्च किया गया हैं इस पोर्टल में युवाओ का डेटाबेस तैयार होगा। इस वेब पोर्टल का मकसद युवाओ को रोजगार के साधन उपलब्ध करना हैं तथा यह पोर्टल स्वरोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। यह वेब पोर्टल “उत्तराखंड कौशल विभाग” के माध्यम से युवाओ को प्रशिक्षण देगा तथा रोजगार व स्वरोजगार पाने में सहायक होगा।

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